Pradhan Mantri Awas Yojana Online Form
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022
- पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून राज्यातील जनतेला घरे बांधण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत. ज्या लोकांना राहण्यासाठी घर नाही आणि ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे त्यांना घर बांधता येत नाही. त्यांना शहरी भागातील लोकांना 120,000 रुपये आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना 130,000 रुपये सरकारकडून आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचा लाभ ज्या उमेदवारांनी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना दिला जाईल. ज्या लाभार्थींचे नाव PMAY ग्रामीण यादीमध्ये असेल तेच उमेदवार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र मानले जातील.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यादीचा उद्देश राज्यातील नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधा प्रदान करणे हा आहे ज्याद्वारे सर्व नागरिक PMAY ग्रामीण यादीमध्ये त्यांचे नाव तपासू शकतात. पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेसाठी अर्ज केलेले सर्व लोक त्यांच्या नावांची यादी घरी बसून तपासू शकतात. याद्वारे लाभार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचा लाभ तेच लाभार्थी घेऊ शकतात ज्यांनी नोंदणी फॉर्म भरला आहे.
PM Awas Yojana City List
निवडण्यात आलेली महाराष्ट्रातील शहरे
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ५१ शहरे मंजूर करण्यात आली आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ५१ शहरांची निवड करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी या शहरालगतच्या नियोजित क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये
- १) बृहन्मुंबई,
- २) पुणे,
- ३) नागपूर,
- ४) पिंपरी-चिंचवड,
- ५) ठाणे,
- ६) नाशिक,
- ७) नवी मुंबई,
- ८) सोलापूर,
- ९) औरंगाबाद,
- १०) कल्याण-डोंबिवली,
- ११) कोल्हापूर,
- १२) सांगली,
- १३) अमरावती,
- १४) मिरा भाईंदर,
- १५) उल्हासनगर,
- १६) भिवंडी,
- १७) अहमदनगर,
- १८) अकोला,
- १९) जळगाव,
- २०) नांदेड वाघाळा,
- २१) धुळे,
- २२) मालेगाव,
- २३) वसई विरार,
- २४) लातूर,
- २५) परभणी,
- २६) चंद्रपूर,
- २७) इचलकरंजी,
- २८) जालना,
- २९) भुसावळ,
- ३०) पनवेल,
- ३१) सातारा,
- ३२) बीड,
- ३३) यवतमाळ,
- ३४) गोंदिया,
- ३५) बार्शी,
- ३६) अचलपूर,
- ३७) उस्मानाबाद,
- ३८) नंदूरबार,
- ३९) वर्धा,
- ४०) उदगीर,
- ४१) हिंगणघाट,
- ४२) अंबरनाथ,
- ४३) बदलापूर,
- ४४) बुलडाणा,
- ४५) गडचिरोली,
- ४६) वाशिम,
- ४७) भंडारा,
- ४८) हिंगोली,
- ४९) रत्नागिरी,
- ५०) अलिबाग,
- ५१) सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग अशी एकूण 51 शहरांची नावे मंजूर करण्यात आली आहेत.
Eligibility for Pradhan Mantri Awas Yojana
पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे. तसेच स्वप्रमाणपत्र (Self Certification)अनुज्ञेय करण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग
- केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे-२०२२” या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास केला जाईल. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येणार आहे.
- जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करण्यासाठी (SAR लागू असलेली शहरे वगळून) केंद्र व राज्य शासनाकडून एक लाख, कर्ज आधारित व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून रु.६ लाखापर्यंतच्या कर्जावर १५ वर्षासाठी ६.५ टक्के इतके व्याज अनुदान तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात किमान ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी असावीत. एका प्रकल्पात किमान २५० घरे असावीत. यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांची प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा तीन लक्ष (३० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी), अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी (केवळ घटक क्र. 2 साठी) लाभार्थी प्रतिवर्ष आर्थिक मर्यादा रु. तीन लाख ते सहा लाख (६० चौ. मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी) इतकी आहे.
राज्यस्तरीय सुकाणू अभिकरण
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील विविध घटकांपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणून
- घटक क्र १ : झोपडपट्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई,
- घटक क्र. २ : कर्जधारित व्याज अनुदान प्रकल्प राज्यस्तरीय बँकर्स समिती,
- घटक क्र.३ : भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे निर्माण करण्याचे प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण,
- घटक क्र.४ : वैयक्तिक घरकुल बांधण्याचे प्रकल्प, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील ३२ प्रकल्पांमधील एक लाख ७६ हजार घरकुलांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
Required Documents for Pradhan Mantri Awas Yojana 2022
प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 साठी आवश्यक कागदपत्रे
- Aadhar card
- voter card
- income certificate
- bank account details
- domicile certificate
- mobile number
- pan card
- passport size photo
PMAY Yojana Now till 31st December 2024
PMAY आवास योजना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरु राहणार –
पीएम आवास योजनेच्या नियमांमध्ये सरकारने केले मोठे बदल
- केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत, या बदलांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला नुकसान होऊ शकते.
- सरकारने केलेल्या नव्या नियमांनुसार, सरकार आता पहिली पाच वर्षे तुम्ही त्या घरात राहता की नाही याची पाहणी करणार आहे. जर तुम्ही या घरात राहत असाल तरच या कराराला लीज डीडमध्ये बदललं जाईल.
- अन्यथा नव्या नियमांतर्गत विकास प्राधिकरण तुमच्यासोबत केलेला करार रद्द करेल. तसेच तुम्हाला तुमची रक्कमही परत मिळणार नाही.
- एकंदरीत आता यामध्ये होणारी गडबड बंद होणार आहे.त्याबरोबरच शहरी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बनवण्यात येत असलेले फ्लॅटही आता फ्री होल्ड असणार नाहीत.
- म्हणजेच पाच वर्षांनंतरही लोकांना लीजवर राहावं लागेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर घेऊन नंतर ते भाड्याने देतात, अशा लोकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नियमांनुसार जर कुठल्या लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला तर त्याची संपत्ती ही कुटुंबातीच सदस्यांनाच लीज हस्तांतरीत होईल. सरकार कुठल्या अन्य कुटुंबांसह कुठलेही अॅग्रिमेंट करणार नाही.
- या अॅग्रिमेंटनुसार लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत घराचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर आवासची लीज परत केली जाईल.