मध केंद्र योजना महाराष्ट्र 2022 : Madh Kendra Yojana

 

मध केंद्र योजना महाराष्ट्र 2022 : Madh Kendra Yojana


Madh Kendra Yojana | मध केंद्र योजना महाराष्ट्र | Madh Mashi Palan Yojana | मध माशी पालन योजना | मध योजना | Madh Kendra Yojana Maharashtra | Madh Kendra Yojana 2022 | मध केंद्र योजना अर्ज प्रक्रिया | Madh Kendra Yojana Application Process | Honey Center Scheme | मधमाशा पालन योजना

महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध सरकारी योजना राबवित असते.त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव madh Kendra yojana आहे.या योजनेची सुरुवात २०१९ साली करण्यात आली.

Madh Kendra Yojana

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर उपजिवीका करत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवित असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पनात भरघोस वाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अधिक चालना देणे आवश्यक आहे. मध उद्योग हा केवळ शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार ५ ते ४५ टक्के उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादीत केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या १० ते १५ टक्के अधिक आहे.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्टयपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, या उद्योगातील उप उत्पादनांचे संकलन करणे, तसेच मराठवाडा विभागात तेलबियांच्या पीकांचे असणारे अधिक व पश्चिम घाट क्षेत्रात व तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. त्यादृष्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा सदर उद्दिष्टांशी सुसंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हयांत सदर योजना सुरु करण्यात आली आहे.

मधमाशी पालन उद्योग करण्यासाठी लागणारे साहित्य,मधपेट्या,मधयंत्रे,लोखंडी स्टॅन्ड व इतर साहित्य यासाठी भांडवलाची गरज असते तसेच योग्य मार्गदर्शनाची सुद्धा गरज असते. परंतु राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब असल्यामुळे त्यांना मधमाशी पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात त्यामुळे त्यांना मधमाशी पालन व्यवसाय करण्यास खूप साऱ्या अडचणी येतात.शेतकऱ्यांच्या या सर्व अडचणींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने मध केंद्र योजनेची सुरुवात करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मध केंद्र सुरु करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम हि लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक असेल. तसेच मुद्रा योजनेतून अर्जदारास कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

मध केंद्र योजना

राज्यात मधमाशा पालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळमार्फत राबविण्यात येते यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालनालय सुरु करण्यात आली आहे. या संचालनालयामार्फत लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप करणे, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करुन विक्री करणे, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री करणे इ.कामे करण्यात येतात. तसेच जिल्हास्तरावर मंडळाची जिल्हा कार्यालये असून प्रस्तुत योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून राबविण्यात येणार आहे.

विशेष सूचना: आम्ही मध केंद्र योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे तुमची हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा जर तुमच्या परिसरात असे कोणी शेतकरी,मधपालक,इच्छुक तरुण व तरुणी असतील जे मध केंद्र अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमची हि आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

आपण शासनाच्या विविध सरकारी योजना (Sarkari Yojana) आणि त्यांचे फायदे जाणून घेत असतो. पण आज आपण मध केंद्र योजना काय आहे, Madh Kendra Anudan Yojana उद्दिष्ट काय आहे, Madh Kendra Anudan Yojana Maharashtra वैशिष्ट्य काय आहेत, Maharashtra Madh Kendra Anudan Yojana फायदे काय आहेत, Madh Kendra Anudan Yojana Marathi पात्रता काय आहे, Madhmasha Yojana आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत, मधमाशी पालन योजना अर्ज करायची पद्धत, मधमाशी पालन अनुदान योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न या बद्दल या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

योजनेचे नावमध केंद्र अनुदान योजना
विभागखादी व ग्रामउद्योग विभाग
राज्यमहाराष्ट्र
लाभार्थीराज्यातील शेतकरी व मधपालक
लाभ५० टक्के अनुदान
उद्देश्यमध माशी उद्योगासाठी प्रोत्साहन देणे
अर्ज करण्याची पद्धतऑफलाईन

मध केंद्र योजनेचा उद्देश्य

Madh Kendra Yojana Purpose

राज्यातील सर्व घटकातील लाभार्थीना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे, त्यांचा दर्जा वाढविणे इत्यादी बाबींची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Madh Kendra Yojana

मध केंद्र योजनेची वैशिष्ट्ये

Madh Kendra Yojana Features

  • मध केंद्र योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आली आहे.
  • राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत जिल्हास्तरावर या योजनेची अमंलबजावणी केली जाणार आहे.
  • मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकरी व मधपाळ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
  • या योजनेचा लाभ राज्यातील तरुणांसोबत तरुणी सुद्धा घेऊ शकतात व स्वतःचे मध केंद्र सुरु करू शकतात.

मध केंद्र योजनेचे फायदे

Madh Kendra Yojana Benefits

  • मध केंद्र योजनेअंतर्गत स्वतःचे मध केंद्र सुरु करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी,मधपाळ तसेच इच्छुक तरुण/तरुणीस महाराष्ट्र शासनाकडून योजनेच्या खर्चाची ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
  • या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
  • मध केंद्र योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
  • या योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिक स्वतःचा स्वरोजगार स्थापित करून शकतील ज्यामुळे त्यांना नोकरीसाठी वणवण फिरण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
  • मध केंद्र योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल.
  • राज्यातील तरुण/तरुणी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील व स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील.
  • या योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिक स्वतःचा स्वरोजगार सुरु करून राज्यातील इतर बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू शकतील.
  • मध केंद्र योजनेच्या सहाय्याने शेतकरी स्वतःच्या उत्पन्न वाढ करून शकतील.
  • मध केंद्र योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येते त्यामुळे शेतकऱ्यांना,मधपाळ,तरुण/तरुणींना कोणाकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
  • या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकरी,मधपाळ यांचा आर्थिक विकास होईल.
  • या योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारेल व त्याचे भविष्य उज्वल बनेल.

अ) केंद्रचालक मधपाळ यांची कामे खालीलप्रमाणे असतील

Madh Kendra Yojana Maharashtra

मधमाशापालन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात मोठया प्रमाणावर मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती करणे. मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, मार्गदर्शन करणे, उत्पादीत मध गोळा करणे इ.कामे केंद्रचालक मधपाळ हे करतील.

१) प्रजननाव्दारे पुरेशा वसाहती निर्माण करणे.
२) मधमाशा पालन व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे.
३) प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना मधमाशांच्या वसाहती मंडळाने ठरविलेल्या किंमतीस उपलब्ध करुन देणे.
४) लाभार्थ्यांनी व्यवसाय सुरु केल्यानंतर त्यांना या केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे.
५) या वसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाचे संकलन करणे.

केंद्रचालक मधपाळ व संस्थांची निवड याबाबतची कार्यपध्दती

Madhmashi Palan Yojana

मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक/संस्था यांचेकडून खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जाहिरातीव्दारे अर्ज मागविण्यात येतील.

कृषि व फलोत्पादन विभाग, वन विभाग तसेच ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्था यांच्यामार्फत व मंडळाचे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांमार्फत व्यक्तीगत संपर्काव्दारे या योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात येईल व जास्तीत जास्त लाभार्थीचा सहभाग या योजनेत करण्यात येईल.

वैयक्तिक केंद्रचालकासाठी पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत

Maharashtra Madh Kendra Yojana

१) अर्जदार किमान दहावी पास असणे आवश्यक आहे
२) अर्जदाराचे वय २१ वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
३) अर्जदार व्यक्तिच्या नावे अथवा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नांवे किमान १ एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली शेत जमीन असणे आवश्यक आहे.
४) लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादना बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक आहे.

मध केंद्र योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

Madh Kendra Yojana Documents

  • आधार कार्ड
  • रेशन कार्ड
  • रहिवाशी प्रमाण पत्र
  • शिक्षण प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • ई-मेल आयडी
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • बँक खात्याची माहिती
  • मध माशी पालन प्रमाणपत्र

मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

Madh Kendra Yojana Application Process

  • अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या जिल्हा कार्यालयात जायचे आहे.
  • जिल्हा कार्यालयात खादी व ग्रामउद्योग केंद्रात जायचे आहे व या योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
  • अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रति जोडायच्या आहेत.
  • भरलेला अर्ज खादी व ग्रामउद्योग कार्यालयात जमा करायचा आहे.
  • अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

(क) निवडलेल्या व्यक्तिस/संस्थेच्या कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षण

१. प्रगतीशील मधपाळ प्रशिक्षण

केंद्रचालक मधपाळ किंवा संस्थेच्या सभासदास/कर्मचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर येथे २० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

२. मधपाळ प्रशिक्षण (Beekeepers training)

मधपाळास मध संचालनालयामार्फत किंवा संचालनालय ठरवेल त्या संस्था/व्यक्तिमार्फत १० दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

३.मधमाशा पालन व्यवसाय छंद प्रशिक्षण देण्याबाबत

शेतकरी, शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी, जेष्ठ नागरीक, शासकीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी हे मधमाशा पालन एक छंद म्हणुन अथवा आवड म्हणुन सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण मिळण्याविषयी मागणी करतात त्यांना या योजनेअंतर्गत ५ दिवस मुदतीचे छंद प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी जनजागृती शिबीर (मेळावे) आयोजनाबाबत

मधमाशा पालन उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी होण्यासाठी तालुका स्तरावर अथवा गावांचा समुह करुन मध्यवर्ती ठिकाणी जनजागृती शिबीर (मेळावे) आयोजीत करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात ५ ते ७ मेळावे आयोजीत करण्यात येतील, मेळावा १ दिवसाचा असेल. एका मेळाव्यात सर्वसाधारणपणे ५० शेतकरी, मधपाळ हजर असण्यावर भर देण्यात येईल.

लाभार्थीना अर्थसहाय्य व अनुदानाचे वाटप करण्याची कार्यपध्दती

  • मध योजनेअंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येईल.
  • मध उद्योगासाठी लागणारी मधपेट्या, मधयंत्रे व इतर आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थीस पुरविण्यात येतील.
  • या साहित्याच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व ५० टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात येतील.
  • कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थाकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करुन घेता येईल अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल.
  • मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेवू शकतील.

साहित्य पुरवठा

  • या योजनेत देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य साहित्य स्वरुपात असेल.
  • मंडळाची डब्ल्यू-३ एमआयडीसी,गोकुळ शिरगांव,जिल्हा कोल्हापूर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा कार्यान्वीत आहे. या कार्यशाळेत आयएसआय मानकानुसार मधपेट्या,मधयंत्रे व इतर उपकरणे तयार करण्यात येतात. या कार्यशाळेकडून लाभार्थ्यांना साहित्याचा पुरवठा करण्यात येईल.
  • या योजनेंतर्गत ज्यांना छंद प्रशिक्षण दिलेले आहे अशा लाभार्थीच्या प्रशिक्षणावरील खर्च या योजनेअंतर्गत भागविण्यात येईल.
  • प्रशिक्षण नोंदणी शुल्क प्रती लाभार्थी रु.२५/- त्यांच्याकडून घेण्यात येईल. तथापी अशा लाभार्थीनी छंद म्हणुन मधमाशा पाळण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य स्वगुंतवणुक करुन मंडळाच्या सुतारी लोहारी कार्यशाळा गोकुळ शिरंगाव जि. कोल्हापुर यांच्याकडून खरेदी करायच्या आहेत.

लाभार्थीस मध उद्योग साहित्य पुरवठा करण्याची कार्यपध्दती

  • महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने पश्चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत गोकुळ शिरगांव, एम.आय.डी.सी.जिल्हा-कोल्हापुर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा ही मध उद्योगाचे साहित्य मधपेट्या, मधयंत्रे, लोखंडी स्टॅन्ड व इतर साहित्य तयार करणेसाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्याठिकाणी साहित्य तयार करुन लाभार्थीस पुरवठा करण्यात येईल.
  • खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या मधपाळांना त्यांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल.
  • लाभार्थीनी त्यांच्या मधपेट्यातील मध मंडळ कर्मचाऱ्यांसमोर निष्कासन करून मंडळाच्या आवश्यकते नुसार मधाची खरेदी करण्यात येईल.
  • लाभार्थीनी उत्पादीत केलेला मध, मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचानालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल.तथापी ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादीत मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.

इमारत दुरुस्ती व देखभाल

एकात्मीक मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन (पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम) योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासन नियोजन विभागाकडून मंडळास प्राप्त झालेल्या अनुदानातून महाबळेश्वर येथे मंडळाच्या मालकीच्या जागेत मधमाशा पालन विषयातील वेगवेगळया मुदतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. पावसाळा वगळता उर्वरीत ८ महिन्यामध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल.

Post a Comment

Previous Post Next Post