Salokha Yojana : शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठीची 'सलोखा योजना' नेमकी काय? काय होणार फायदे

शेतजमिनींचे वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना | Salokha Yojana Maharashtra 2022

शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारनं आता 'सलोखा योजना' (Salokha Yojana) आणली आहे. ही योजना नेमकी काय? याचा काय फायदा होणार याबाबतची माहिती पाहुयात.

Salokha Yojana News : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) दृष्टीनं शेतजमिनीचे वाद हे काही नवे नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या वादामुळं काही शेतकरी कोर्ट-कचेरीत फेऱ्या मारत आहेत. वाढत्या औद्योगीकरणामुळं (Industrialization), शहरीकरणामुळं (Urbanization) शेत जमिनींना मागणी वाढली. शहराच्या जवळ असलेल्या जमिनीला तर सोन्यासारखा दर मिळू लागला. त्यामुळं तंटे वाढत गेले. मात्र, वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारनं आता 'सलोखा योजना' (Salokha Yojana) आणली आहे. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी फी 100 रुपये आकारण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आप आपसात अनेक ठिकाणी वाद होतात. ते वाद मिटवण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही सलोखा योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल, असेही राज्य सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.

सलोखा योजनेचा नेमका फायदा काय होणार?

राज्य सरकारने सलोखा योजनेस मान्यता दिली खरी पण याचा नेमका काय फायदा होणार असा सर्वांना प्रश्न पडला असेल. तर या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना विविध फायदे होणार आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

या योजनेमुळं शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.
विविध न्यायालयातील प्रकरणे लवकर निकाली निघतील. 
या योजनेमुळं भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.

राज्यात जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253

महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे. तर एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक असल्याची माहिती देखील राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

शेत जमिनीवरुवन भाऊबंदकीमध्ये मोठा वाद निर्माण होतात. काही वेळेला हे वाद आपापसात सलोख्याने काही मिटू शकत नाहीत. कधी कधी हे वाद टोकाला जातात. त्यातून मग हत्येसारखे प्रकार देखील घडतात. त्यामुळं आता यावर उपाय म्हणून शासनाकडून सलोखा योजना राबवली जाणार आहे. तब्बल 50 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा वाद यामुळे मिटेल अशी आशा शासनाने व्यक्त केली आहे.