प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शेतकऱ्यांना मिळणार ५०% पर्यंत अनुदान | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : केंद्रशासनामार्फत कृषी क्षेत्राशी निगडीत उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध अशा योजना राबविल्या जातात. पशुपालका सोबतच आता केंद्रशासनामार्फत मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्रासोबतच अनेक राज्याच्या राज्यसरकारद्वारे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकन्यांना 40 ते 60 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे, ज्यामुळे शेतकरी चांगले उत्पन्न कमावू शकेल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या कालावधीपर्यंत चालू असेल
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana च्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकन्यांना ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल आणि मत्स्य पालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसतील अशा सर्व शेतकन्यांसाठी सरकार या योजनेतून सर्व शेतकऱ्यांना 40% व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला प्रवर्गासाठी 60 टक्के अनुदान दिलं जात. 2019 साली या योजनेच्या माध्यमातून भारतामध्ये 137.58 लाख मेट्रिक टन माशांचे उत्पादन झाले असून 2024-25 पर्यंत 220 लाख मेट्रिक टन उत्पादन करण्याचे उद्देश ठेवण्यात आले आहे.
PM Matsya Sampada Yojana
| देशामध्ये मासेमारीला चालना देण्यासाठी शासन मासेपालन करणान्यांना, मासेमारांना, मासे विक्रेत्यांना पीएम मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) अंतर्गत 20.050 करोड़ रुपये मोदी सरकारमार्फत गुंतविण्यात आले आहेत. योजना लागू केल्यापासून योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये पाच वर्षापर्यंत 55 लाख युवकांना रोजगार उत्पन्न करून देण्याचे लक्ष्य आहे. यासोबतच 2018-19 साली 46589 करोड रुपये निर्यात नफा वाढवून ते उत्पन्न 2024-25 पर्यंत 10,0000 करोड पर्यंत करून 70 लाख टनापर्यंत मासे उत्पन्न करावयाचे आहे. ज्यामुळे देशामध्ये मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायव्यतिरिक्त मत्स्यव्यवसाय करून जास्त उत्पन्न मिळवता येणार आहे.
पीएम मत्स्य संपदा योजना महत्वाची वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून सरकार देशातील मासेमारांना, माशांचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकन्यांना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी अनुदान देण्याचे कार्य.
मासेमारी उत्पन्न सध्याच्या 3 टनवरून वाढवून 5 टन प्रति हेक्टर करणे.
कृषी क्षेत्रामध्ये मासेमारी या क्षेत्रासाठी 2018-19 मधील 7.28% हे प्रमाण वाढवून 2024-25 पर्यंत 9% पर्यंत करणे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविणे व रोजगार समृद्धीला चालना देणे.
Overview of PM Matsya Sampada Yojana 2022
योजनेची व्यापकता केंद्रशासनाची योजना
योजनेचे संपूर्ण नाव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY))
स्थान संपूर्ण भारतभर
कोणामार्फत सुरुवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यामार्फत
सुरुवात दिनांक 10 सप्टेंबर 2020
विभाग मत्स्यविभाग
मंत्रालय विभाग मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालय
लाभार्थी शेतकरी, मासेमारी करणारा चटक
योजना राबविण्याचा कालावधी वर्ष 2020-25
अधिकृत संकेतस्थळ www.pmmsy.dof.gov.in
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑनलाइन अर्ज | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Online Application
केंद्रशासनामार्फत Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ला राज्यसरकारद्वारे चालविले जात असून, या योजनेसंबंधित कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना किंवा अर्जदारांना pmmsy.dof.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देवून, यासंबंधित अधिक माहिती जाणून घेऊ शकता. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी आपल्या राज्याच्या मत्स्यपालन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकता.
अर्ज करण्यासाठी खालीत अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन
अर्ज करू शकता.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काय आहे ?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मासेमारी करणारे मच्छिमार, तसेच शेतकरी वर्गाला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ४० ते ५० टक्के अनुदान केंद्रशासनामार्फत देवुन व्यवसाय करण्यासाठी चालना दिली जाते.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केव्हा सुरु करण्यात आली ?
पीएम मत्स्य संपदा योजना आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यामार्फत दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजी सुरु
करण्यात आली.
मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करावा ?
योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या राज्याच्या अधीकृत मत्स्य विभाग वेबसाईटवरती अर्ज करू शकता अथवा ऑफलाईनसुद्धा मत्स्य विभागाला अर्ज दाखल करू शकता. अर्जाचा नमुना आपल्या वेबसाईटवरती देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किती कालावधीसाठी लागू असेल ?
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सध्या तरी २०२५ पर्यंत राबविण्याचा केंद्रशासनाच्या मानस आहे. पण भविष्यकाळात या योजनेसाठी गरजेप्रमाणे मुदतवाढ पण होऊ शकते,