हार्वेस्टर कापणी यंत्र अनुदान : Combine Harvester Subsidy in Maharashtra
Combine Harvester Subsidy : मित्रांनो, शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करता यावी, यासाठी शासनाकडून विविध आधुनिक यंत्र खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिलं जात. या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत, Combine Harvester Subsidy म्हणजेच कापणी यंत्रासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबद्दलची संपूर्ण माहिती.
Harvester Subsidy Scheme 2023
कंबाइन हार्वेस्टर हे मुख्यत्व पिकाची कापणी, मळणी, धान्याला साफ करून साठवण्याचे काम करतो. कंबाइन हार्वेस्टरमध्ये कटाईसाठी कटर युनिट, मळणीसाठी थेसिंग युनिट, धान्य साफ करण्यासाठी सफाई युनिट व साठवण्यासाठी टॅंक दिलेला असतो.
शासनामार्फत शेतकऱ्यांना कृषीयांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून स्वयंचलित 14 फुटाच्या हार्वेस्टरसाठी, 10 फुटाचे ट्रॅक्टरचलीत हार्वेस्टर तसेच 6-8 फुटाच्या ट्रकचलित कम्बाईन हार्वेस्टरसाठी (Combine Harvester Subsidy) 3-11 लाखापर्यंत अनुदान दिलं जातं.
योजनेचे नाव | हार्वेस्टर सबसिडी योजना |
विभाग | कृषी विभाग |
लाभार्थी राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी वर्ग व रक्कम | शेतकरी 11 लाख अनुदान |
अधिकृत वेबसाईट | येथे पहा |
हार्वेस्टर अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा ? यासाठी अनुदान किती देण्यात येईल ? अर्ज करताना लागणारी आवश्यक कागदपत्र कोणती असतील ? पात्रता व निकष काय असेल ? याबद्दल सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊयात.
हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान किती मिळणार ?
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र
- आधारकार्ड
- बँक पासबुक
- जमिनीचा ७/१२ व ८अ उतारा
- जातीचा दाखला (जात प्रवर्गातून अर्ज करीत असल्यास)
- पॅनकार्ड
- स्वयंघोषणापत्र
- शेतकरी करारनामा
- कोटेशन
- टेस्ट रिपोर्ट
- जीएसटी बिल
अर्ज कसा करावा ? Combine Harvester Subsidy Scheme Online Application
हार्वेस्टर खरेदी केल्यानंतर अनुदान मिळवण्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवरती अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते व पुढील प्रक्रिया कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत पूर्ण करण्यात येते. हार्वेस्टर अनुदान महाराष्ट्र 2023 साठी खालीलप्रमाणे अर्ज करा.
1.सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना हार्वेस्टरसाठी ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर नवीन नोंदणी करून अर्ज करावा लागेल. नोंदणी करून लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला Dashboard दिसेल. त्याठिकाणी कृषी विभाग यासमोरील अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करा.
2. त्यानंतर एक नवीन पेज उघडेल त्या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी विविध घटक दिसतील जसे, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, फलोत्पादन इत्यादी. यापैकी कृषी यांत्रिकीकरण या पर्यायासमोरील बाबी निवडा या बटणावर क्लिक करा.
3. बाबी निवडा या बटणावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक नवीन स्क्रीन दिसेल, ज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे पर्याय निवडा कृषी यंत्र अवजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य > ट्रॅक्टर/पावर टिलरचलित अवजारे औजारे > 35 बीएचपी पेक्षा जास्त > कापणी यंत्र
4. वरीलप्रमाणे सर्व पर्याय निवडल्यानंतर आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मशीनचा प्रकार, तुमच्या गरजेनुसार नमूद यादीमधील कम्बाईन हार्वेस्टर मशीनचा प्रकार तुम्हाला निवडायचा आहे. खालील दोन्ही अटी मान्य करून जतन करा या बटणावर क्लिक करायचं आहे.
5. जर तुम्ही नवीन शेतकरी म्हणून नोंदणी करून अर्ज करत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला जतन करा या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर 23.60 पैसे इतकी ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीएच्या माध्यमातून करावी लागेल.
अर्जासाठी वेबसाईट | येथे क्लिक करा |
निष्कर्ष : मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हार्वेस्टर एक वरदानच आहे. या हार्वेस्टरच्या मदतीने शेतकरी विविध पिकांची कापणी, मळणी व रासनी काही तासातच करू शकतात. एकदम सोप्यापद्धतीने तुम्ही कम्बाईन हार्वेस्टरसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून 3 ते 11 लाखापर्यंत अनुदान (सबसिडी) मिळवू शकता.
हार्वेस्टर कापणी यंत्रासाठी किती अनुदान दिलं जातं ?
हार्वेस्टर मशीनच्या प्रकारानुसार 3 ते 11 लाखापर्यंत Combine Harvester Subsidy साठी अनुदान शासनामार्फत दिलं जातं.
हार्वेस्टर मशीन अनुदानासाठी अर्ज कुठे व कसा करावा ?
हार्वेस्टर या यंत्रासाठी अनुदान हवा असल्यास शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करावा लागेल.
कम्बाईन हार्वेस्टरचे विविध प्रकार कोणते आहेत ?
कम्बाईन हार्वेस्टरचे विविध प्रकार पुढीलप्रमाणे : कम्बाईन हार्वेस्टर स्वयंचलित, कम्बाईन हार्वेस्टर ट्रॅक्टर चालित, कम्बाईन हार्वेस्टर ट्रॅकटाईप इत्यादी
कम्बाईन हार्वेस्टरची किंमत साधारणता किती असते ?
ट्रॅक्टर पॅडी हार्वेस्टरचा विचार केला तर जवळपास अशा हार्वेस्टरची किंमत 25 लाख रुपये असते.
कम्बाईन हार्वेस्टरसाठी अनुदान किती दिलं जातं ?
कम्बाईन हार्वेस्टरसाठी सरकारकडून जास्तीत जास्त 50 टक्के अनुदान 11 लाख रुपयांच्या मर्यादेमध्ये दिलं जातं.