मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर, शेतकऱ्यांकडून 75,000 रुपये प्रति हेक्टर दराने जमीन भाडेतत्वावर घेणार
राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर केली असून त्या संबंधित लागणारी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे.
चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण (Mahavitaran) आणि महानिर्मिती (Mahanirmiti) कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यासाठी 75 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्षे असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील.
प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणारी जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 प्रती हेक्टर किंवा 2017 च्या निर्णयात नमूद केलेले सहा टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा जर निश्चित करावा असा आदेश देण्यात आला आहे.
योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
राज्यात सौरऊर्जा पार्क Solar Energy Park उभारण्यासाठी महानिर्मितीच्या एनटीपीसीसह कंपनी स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतचे अल्ट्रामेगा सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्याकरता नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) 50:50 या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे. ही संयुक्त कंपनी राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंत अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क विकसित करणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागास राज्य सुकाणू अभिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले.
महावितरण कंपनीस भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेसाठी अर्जदारास मार्गदर्शक सूचना
१. अर्जदार हे स्वत: शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट को-ऑपरेटीव सोसायटी वॉटर यूजर असोसियेशन, साखर कारखाने, जलउपसा केंद्र, ग्रामपंचयात व इतर संस्था या पैकी कोणीही असू शकतात.
२. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर व जास्तीत ५० एकर असावे.
३. जमीन मालकांची संख्या एका पेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पैकी एकाव्यक्तीला नामनिर्देशित करुन त्या नावाने अधिकार पत्र (Authorization letter) देणे बंधनकारक राहील.
४. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने (अद्ययावत २ महिन्याच्या आतील) सातबारा, ८ अ फेरफार उताऱ्यांच्या दाखल्याच्या मुळ प्रति पोर्टल पर अपलोड कराव्यात.
५. अर्जदारास महावितरणकडून एक उपभोक्ता क्रं. (beneficiary ID) देण्यात येईल.
६. अर्जदाराने पुढील प्रक्रियेसाठी रु. १०,०००/- + १८% (GST) इतके प्रक्रिया शुल्क भरावे,
७. अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याची पुर्तता करण्यासाठी अर्जदाराने पुनःश्च महावितरणच्या Web site वर जाऊन माहिती अपलोड करावी.
८. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने जागेच्या सर्वेक्षणा साठी जागेवर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
९. महावितरणच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्राजवळील जमीनीला प्राधान्य देण्यात येईल (५कि.मी. च्या आतील) तथापि अंतिम जागा निश्चित करण्याचे अधिकार प्रकल्प विकासकामहावितरण कंपनीस राहतील.
१०. अर्जदार अधिकार प्राप्त प्रतिनिधी कडुन प्रस्तावित एका गटातील एका जागे करिता एकच अर्ज स्विकारण्यात येईल.
११. महावितरण कंपनीला भाडेतत्वावर दिलेल्या प्रस्तावित जागे पैकी प्रत्यक्षात हस्तांतरीत केलेल्या जागेचाच करारनामा करण्यात येईल.
१२. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन clear title देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.
१३. महावितरणला भाडेतत्वावर देण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही अतिक्रमण मुक्त, तारण मुक्त, कर्ज मुक्त व इतर कोणत्याही संस्थेचा बोजा मुक्त देणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.
१४. महावितरणला भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमीनीची मोजणी नकाशा प्रमाणे हद ठरविणे व निश्चित करणे ही जबाबदारी अर्जदाराची असेल.
१५. सदर जमीन शासकीय असल्यास शासन निर्णयानुसार नाममात्र रु.१/- च्या भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी घेण्यात येईल व खाजगी जमीनी रु. ३०,०००/- प्रती एकर (प्रती वर्ष ३% वाढ) या दराने भाडे तत्वावर घेण्यात येतील.