विहीर अनुदान योजना 4 लाख अनुदान
शेतकरी सिंचन विहीर अनुदान योजना सुरु झाली असून लवकरच शेतकरी बांधवाना रोजगार हमी योजना अंतर्गत विहीर मिळणार आहे. त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.
शासनाने आता शेतकरी बांधवाना लखपती करण्याचा चंग बांधलेला आहे. त्यामुळेच आता मागेल त्यांना सिंचन विहीर मिळणार आहे.महराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जाणार आहेत.
पूर्वी सिंचन विहिरीसाठी ३ लाख अनुदान मिळायचे आता त्याची मर्यादा वाढविण्यात आली असून ४ लाख एवढे अनुदान मिळणार आहे.
विहीर अनुदान योजना रोजगार हमी मधून राबविली जाणार
या संदर्भातील शासन निर्णय म्हणजेच जी आर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
केवळ विहीर दिली म्हणजे झाले असे देखील नाही. विहीर असेल आणि त्या विहिरीतील पाणी उपसा करण्यासाठी पंपच नसेल तर शेतकरी कसा लखपती होणार.त्यामुळे विहीर खोदकाम पूर्ण झाल्यावर विहिरीतील पाणी उपसा करण्यासाठी शेतकरी बांधवाना पंप शक्यतो सोलर पंप देण्यात यावा असा देखील उल्लेख या जी आरमध्ये करण्यात आलेला आहे.
शेतकरी लखपती व्हावा यासाठी त्यांना तुषार ठिबक सिंचन सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अस्तित्वातील विहिरीपासून ५०० मीटर अंतरावर विहीर खोदण्याच्या नियमात देखल बदल करण्यात आला असून आता १५० मीटर करण्यात आलेली आहे. परंतु हा नियम ठराविक बाबींसाठीच लागू असणार आहे.
विभागामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर, २०१२ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. तद्नंतर शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट २०१४ अन्वये काही सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्याबाबत निदेश देण्यात आले. तथापि, प्रत्यक्ष कार्यवाही करतांना सिंचन विहिरीच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजूरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरावरुन काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणीच्या अनुषंगाने आणि वर उल्लेखित उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन सिंचन बिहरीसदर्भात (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१२ व शासन परिपत्रक दि.२८ ऑगस्ट, २०२० अधिक्रमित करून शासन पुढीलप्रमाणे सुधारित सूचना देत आहे.
विहीर अनुदान योजना लाभार्थी निवड
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती.
- भटक्या जमाती
- नीरधीसूचित जमाती.
- दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी.
- स्त्री कर्ता असलेले कुटुंबे.
- शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे.
- जमिनी सुधारक सुधारण्याचे लाभार्थी.
- इंदिरा आवास योजने खालील लाभार्थी.
- अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी.
- सीमांत शेतकरी म्हणजेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
- अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे.
- ७/१२ उतारा जो कि ऑनलाईन असावा.
- ८ अ म्हणजेच एकूण जमिनीचा दाखला तो देखील ऑनलाईन असावा.
- जॉब कार्ड झेरॉक्स प्रत.